कई बार लग चुका है जुर्माना

दोनों ही एसोसिएशन की तरफ से ई-कामर्स कंपनियों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। सीसीआइ ई-कामर्स की बड़ी कंपनियों पर कारोबारी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगा चुकी है।

श्वेत पत्र के मुताबिक ई-कामर्स कंपनियां बिक्री के दौरान कुछ चुनिंदा कंपनियों के उत्पादों पर प्लेटफार्म पर बिक्री में तरजीह देती है। बैंकों के साथ मिलकर कैशबैक के तहत विशेष छूट व अन्य माध्यम से खुदरा बाजार के मुकाबले काफी कम दाम में उत्पादों की बिक्री करती है, जो कारोबारी नियमों के खिलाफ है। हालांकि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होता है।

दूसरी तरफ, पिछले चार साल से भी अधिक समय से उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ई-कामर्स नियम बनाने में जुटा है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की जा सकी है। डीपीआइआइटी सूत्रों के मुताबिक ई-कामर्स नीति तैयार है। इस साल जून में सरकार गठन से पहले ही गोयल खुद कह चुके हैं कि ई-कामर्स नीति की घोषणा वे जल्द ही करेंगे।

अभी देश के खुदरा कारोबार में ई-कामर्स की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत

उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी ई-कामर्स नीति लाएंगे जो खुदरा व्यापारियों को भी कारोबार का समान अवसर देगा। अभी देश के खुदरा कारोबार में ई-कामर्स की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत है जो वर्ष 2030 तक 27 प्रतिशत होने का अनुमान है। विभिन्न एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक ई-कामर्स की वजह से ऑफलाइन खुदरा कारोबारी खासकर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के कारोबार में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

ई-कामर्स कंपनियां उठा रही

जानकारों के मुताबिक ई-कामर्स कंपनियों के लिए किसी नीति और नियामक के अभाव में उन पर कारोबारी नियम प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाता है। ये कंपनियां करोड़ों उपभोक्ताओं के डाटा को भी इकट्ठा करती है और उसका अपने हिसाब से उपयोग कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी नीति और नियामक के अभाव का फायदा ई-कामर्स कंपनियां उठा रही है। नीति निर्धारण के बाद वे एक नियम के तहत व्यापार करने के लिए विवश होंगी।