माता-पिता की काउंसिलिंग करने पर यह बात भी सामने आई कि भिक्षावृत्ति के पीछे परिवार का भरण-पोषण करना पहली प्राथमिकता है। अब ऐसे में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय आर्थिक रूप से कमजोर एवं बिना वजह सड़क किनारे तंबू लगाकर रह रहे परिवारों का सर्वे करने जा रहा है।

सर्वे के दौरान परिवार के सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही परिवार कब से प्रदेश में रह रहा है। इसका रिकार्ड तैयार किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं विकास निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां शुरू की जा चुकी है।

पहली प्राथमिकता बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर स्कूल में दाखिला कराना है। वहीं सड़क किनारे रह रहे परिवारों का सर्वे करना है। जिससे परिवार जिस भी राज्य का है, उसे वापिस भेजने में आसानी हो सके। बताया जिला देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल में सड़क किनारे रह रहे परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरे चरण में पहाड़ी जिले का सर्वे किया जाएगा। जिन भी परिवारों का रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। उसकी मानिटरिंग जिला स्तर पर की जाएगी। जिससे वापिस जाने के डर से परिवार राज्य के अन्य जिले में प्रवेश न कर सके।

विभागीय सर्वे के प्रमुख बिंदु

• सड़क किनारे रहने वाले परिवारों का नाम पता का संपूर्ण विवरण किया जाएगा तैयार
• संबंधित राज्य को छोेड़कर उत्तराखंड में रहने के पीछे की वजह
• परिवार के भरण -पोषण के पीछे आर्थिकी का जरिया
• सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो कैसे
• बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कौन से विद्यालय में दाखिला लिया है
• बच्चों को स्कूल न भेजने के पीछे की वजह
• स्वास्थ्य संबंधित लाभ किस तरह से ले रहे
• यदि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसे
• स्थानीय पहचान पत्र बना है, तो कौन से दस्तावेज शामिल किए
• बिजली, पानी के कनेक्शन किस आधार पर लिए गए