प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग पर तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं। इन दरों के अनुसार अब संशोधित मानदेय का प्रस्ताव है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर चयन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जेम (जीईएम) पोर्टल के स्थान पर ई-टेंडरिंग से किया जाएगा।

इन दोनों प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। अगले माह अक्टूबर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती हो सकती है। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालत यह है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में घंटी बजाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं।

विद्यालयों में महत्वपूर्ण सामग्री की सुरक्षा की भी ठोस व्यवस्था नहीं है। इन सभी परेशानी को देखकर सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के मृत संवर्ग घोषित 2500 पदों को आउटसोर्स से भरने को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद भी एक वर्ष से अधिक समय बीत गया, लेकिन तैनाती नहीं हो पाई।